जिला बस्तर जगदलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की बैठक संपन्न हुई
जिला बस्तर जगदलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के संभाग अध्यक्ष समीर एच अली द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया
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राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के तत्वाधान में संभागीय कार्यालय जगदलपुर मेंआज 18/06/25 दिन बुधवार को बैठक आयोजित की गई उक्त बैठक में संभाग अध्यक्ष समीर एच अली की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई उक्त बैठक में जिला उपाध्यक्ष हेमंत डोंगरे महिला सेल से जिला अध्यक्ष नीलम कुशवाहा आर एम दास रफ़्तार मीडिया से शहाजी एवं आलोक सिंह जी और राजेश नाग दंतेवाड़ा से बैठक में शामिल रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के संभागीय अध्यक्ष श्री समीर समीर एच अली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की जगदलपुर शहर में चलित दुकाने छोटे उद्योग कारखाने राइस मील आदि में कार्यरत मजदूरों से कार्य लिया जाता है एवं उन्हें मासिक वेतन पर रखा जाता है लेकिन विडंबना यह है की शहर के अंदर और भी व्यवसाय मौजूद हैं जिसमें मोबाइल की दुकान फैंसी स्टोर कपड़ों की दुकान ए टू जेड सेल जिनमे कार्यरत महिला एवं पुरुष होते हैं इन दुकानों में अधिकांश अल्पायु के नाबालिक महिला कर्मचारी जिनकी उम्र 15 16 17 साल के मध्य है ऐसी नाबालिक बालिकाओं से श्रमिक कार्य लिया जाता है व्यापारी अपनी दुकानों में उन्हें समय सीमा की परवाह किए बिना सुबह 9 -10 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक तकरीबन 12 घंटे उनसे श्रम कराया जाता है ऐसे श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनसे कार्य करना बाल श्रम के अंतर्गत अपराध माना जाता है ऐसा भी नहीं है कि व्यापारियों को दुकानदारों को इसका ज्ञान ना हो सभी व्यापारी शिक्षित पढ़े लिखे होते हैं उसके बाद भी वह बाल श्रम करवा कर शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं या यह कहा जाए की श्रम विभाग अधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रशय दिया जा रहा है एवं मूक बधिर रहकर व्यापारियों को आश्रय और प्रशय दिया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों में बाल श्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं नियम कायदे कानून को ताक में रख दिया जा रहा है आखिर व्यापारी के द्वारा यह कृत किसके कहने से और किसके आशीर्वाद से किया जा रहा है बैठक में यह निर्णय लिया गया की दिनांक 19/ 6 2025 को श्रम विभाग कार्यालय में जाकर श्रम अधिकारी लेबर इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी देते हुए ज्ञापन सोपा जाएगा और अधिकारियों की जवाब देही को संज्ञान में दिया जायेगा
ज्ञापन देने के पश्चात उक्त श्रम विभाग के अधिकारियों से व्यापारी के द्वारा अपनी दुकानों में जो बाल श्रमिक रखे गए हैं उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए आश्वासन लिया जावेगा… जनवार्ता 24 न्यूज़ से 👉 समीर सल्फी की रिपोर्ट
